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भारत का खाद्य तेल आयात बिल 2025-26 विपणन वर्ष में नौ फीसदी बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने बढ़ते आयात, रुपये की कमजोरी और वैश्विक आपूर्ति दबाव को इसकी मुख्य वजह बताया है।
भारत का खाद्य तेल आयात लगातार बढ़ रहा है। रुपये की कमजोरी भी आयात को महंगा बना रही है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में चुनौतियां भी एक प्रमुख कारण हैं। पिछले वर्ष के 1.61 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। चालू तेल वर्ष के पहले आठ महीनों में ही 1.19 लाख करोड़ रुपये का आयात खर्च हो चुका है, जो पिछले साल की समान अवधि से काफी अधिक है।
संजीव अस्थाना ने बताया कि सामान्य से कम मानसून की आशंका है। इससे घरेलू तिलहन उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कई राज्यों में खरीफ तिलहन की बुवाई में भी देरी हुई है। अगस्त-सितंबर में कम बारिश की संभावना भी उत्पादन पर नकारात्मक असर डालेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया का बढ़ता बायोडीजल कार्यक्रम खाद्य तेल की वैश्विक उपलब्धता को कम कर रहा है। भू-राजनीतिक तनाव और माल ढुलाई व बीमा लागत में वृद्धि भी वैश्विक खाद्य तेल कीमतों पर दबाव बना रही है।
एसईए के आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई तक देश में खरीफ तिलहन की बुवाई 147 लाख हेक्टेयर रही। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 155.7 लाख हेक्टेयर से कम है। यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादन में कमी आ सकती है। संगठन का मानना है कि यदि आने वाले हफ्तों में अच्छी बारिश होती है, तो बुवाई में तेजी आ सकती है। अस्थाना ने कहा कि भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन उत्पादन बढ़ाना होगा। कृषि ढांचे को मजबूत करना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से ही आयात बिल पर लगाम लगाई जा सकेगी।
Source: https://www.amarujala.com/business/business-diary/india-s-edible-oil-import-bill-to-hit-1-75-lakh-crore-sea-expresses-deep-concern-2026-07-22