हाईकोर्ट में दाखिल इस कैविएट के जरिए कहा गया है कि RDA को पूरा विश्वास है कि डिमोलिशन की कार्रवाई की वैधता और वैधानिकता को चुनौती देते हुए जौहर ट्रस्ट और रजिस्ट्रार जल्द ही याचिका दायर कर सकते हैं.
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