इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से प्रथम दृष्टया ऐसे आधार सामने आए हैं जो UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत देने पर कानूनी रोक लगाते हैं.
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