सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट अब 15 जुलाई को यह तय करेगा कि DERC द्वारा CAG को ऑडिट सौंपना कानूनी रूप से वैध है या नहीं.

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