दिल्ली सरकार ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के लिए नया विधेयक मंजूर किया है. अब नागरिकों को तय समय में सेवाएं मिलेंगी और काम में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा.
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