कमेटी ने मई 2024 में अपनी पहली बैठक में राशन कार्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट, नॉमिनेशन की सुविधा और जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़े उत्पीड़न पर चर्चा की.

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