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दिग्गजों का समर्थन: छह पूर्व मुख्य न्यायाधीश और तीन सुप्रीम कोर्ट जज इसके पक्ष में हैं।
सांविधानिक वैधता: कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था पूरी तरह से संविधान सम्मत है।
सात लाख करोड़ का फायदा: एक साथ चुनाव से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा वित्तीय लाभ होगा।
विकास को गति: सरकारों को बार-बार चुनाव के बजाय पांच साल काम करने का पूरा समय मिलेगा।
ऐतिहासिक मिसाल: देश में 1952 से 1967 के बीच चुनाव एक साथ ही होते थे।
देशव्यापी मंथन: जेपीसी ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और गोवा का दौरा किया है।
हितधारकों से संवाद: समिति ने मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विधायकों, अधिकारियों, नागरिक समाज और मीडिया से सुझाव लिए हैं।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/6-former-cjis-say-simultaneous-elections-wont-harm-federalism-jpc-chief-pp-chaudhary-2026-07-11