सरकार एक ओर जहां 6 साल तक पुराने प्राइवेट वाहनों को राहत देना चाह रही है, वहीं पुराने वाहनों के लिए नियम सख्त करने जा रही है. अगर प्रस्तावित नियम लागू होते हैं तो लोगों के लिए बड़ी राहत होगी साथ ही पुराने वाहनों पर सख्ती से प्रदूषण में कमी आ सकती है.
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