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प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने शुक्रवार को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया। समिति ने माना कि इस विषय पर अभी और व्यापक चर्चा तथा संबंधित पक्षों से अतिरिक्त विचार-विमर्श की जरूरत है।
Source: https://www.amarujala.com/india-news/halt-on-bill-to-remove-pm-and-cm-from-office-why-jpc-report-deferred-which-leaders-withdrew-their-notes-2026-07-17