फ्लैट खरीदारों को वर्ष 2006 में आवास आवंटित किए गए थे और 2007 में बिल्डर के साथ समझौते हुए. एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले इन फ्लैटों का कब्जा 2013 तक देने का वादा किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ.
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