प्रस्तावित संशोधन में 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, फास्ट-ट्रैक सुनवाई और नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार टास्क फोर्स जैसे बड़े कदम शामिल हैं.
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