उत्तराखंड में 30 जून को मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और 1 जुलाई से नया 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' शुरू होगा. अब मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थान इसी एक प्राधिकरण के नियमों के अधीन काम करेंगे.
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