मामले की सुनवाई करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके साथ धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
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