शिवपुरी जिले में नगर परिषद की लापरवाही से पिता की जगह जिंदा बेटे (गिलटा आदिवासी) का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया. आधार डेटाबेस अपडेट होते ही राशन और योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया. इसके बाद से पीड़ित का परिवार खाने को भी मोहताज है.
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