सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में मांग की गई है कि जीवन और मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि तत्काल सुनवाई हो सके.

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