ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा रहे लाखों मरीजों के लिए राहत की उम्मीद जगी है. सुप्रीम कोर्ट ने महंगी कैंसर दवाओं के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं तक पहुंच संविधान के तहत मिलने वाले 'जीने के अधिकार' का हिस्सा मानी जानी चाहिए.
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