विधेयक के अनुसार, यदि किसी मंत्री पर 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का आरोप है और वह 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा या 31वें दिन स्वतः ही उसे पद से मुक्त कर दिया जाएगा.
Source: https://ndtv.in/india/central-government-parliament-monsoon-session-reintroduce-mp-and-mla-membership-removed-bill-11712857#publisher=newsstand